काठमाडौंः 
माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले केही अधिकार संघलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले यस्तो ढाँचा तयार गरेको हो । प्राविधिक समितिले माध्यमिक शिक्षाका सबै अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्दा समस्या आउनसक्ने भन्दै विद्यालय तहको शिक्षाको कतिपय अधिकारलाई संघ र प्रदेशलाई पनि प्रदान गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।
प्राविधिक समितिका संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यजस्ता संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव आफूहरूको रहेको बताए ।
सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानता कायम गर्न राष्ट्रिय तहमा शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, अनुगमन मूल्यांकनको ढाँचा बनाउनु आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण कामको बाँडफाँटको ढाँचामा गरिएको छ ।
शिक्षासम्बन्धी कामको बाँडफाँट ढाँचामा माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइएको छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेअनुसार परीक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएमा प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता नरहने शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।
सोहीअनुसार प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले गर्ने, माध्यमिक तहकै कक्षा १० को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण प्रदेशले गर्ने र आधारभूत तहको कक्षा ८ को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
