मेचीनगर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १५ जेठ २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटप्रति बिभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी समेत भए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटप्रति बिभिन्न कोणबाट सकरात्मक नकरात्मक दुवैखाले टिका टिप्पणी समेत शुरु भएका थिए ।

बजेटका विषयमा झापाका उद्यागी व्यवसायीले बजेटको स्वागत गर्दै मिश्रित्र प्रतिक्रिया दिएका छन् । उहाँहरुको प्रतिक्रियालाई हामीले तस्ताको तस्तै उतारेका छौ ।

बजेट पर्यटन मैत्री छ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, श्रम रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण, युवा, कर प्रशासन प्रत्यक्ष कर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण, भूमि सुधार, सहकारी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,उर्जा विकास, सडक सुधारलगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषण गरेर पर्यटन व्यवसायीमा थप हौसला प्रदान गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको शेयर संरचना र पूँजी विस्तार गरिने र रणनीति साझेदार भित्रियाईने पर्यटन मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४७ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ यसले अव हरेक क्षेत्रका पर्यटकिय स्थहरुको स्तोरन्नति गरि पर्यटकहरुलाई आर्कषण गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने छ । यो बजेटमा कृषकलाई लक्षित गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदानसहित रासायनिक मल खरीदमा समेत खर्च गरिने बताए पनि किसानले के के अनुदान र रासायनिक मल खरीद गर्न सक्छन त्यो आगामी दिनले देखाउला ।

राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । खानेपानीका महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छूटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विविध प्याकेज ल्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कोशिश गरेको छ भने नेपाली जनतालाई सरकार छ है भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको छ । गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यव्रmमले निरन्तरता पाएको छ । कोभिड प्रभावित र साना उद्यमको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट, ढुवानी सेवादेखि निक्षेप सुरक्षण सेवाको महसुलमा भ्याट नलाग्ने, विद्युतीय सवारी र उपकरणमा अन्तःशुल्क खारेज, अक्सिजन र औषधिमा सबै खाले कर छुटलगायतका विषय पनि बजेटमा छन् । अब बजेट त आयो । लोकप्रिय पनि छ बजेट । कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन पनि म अनुरोध गर्दछु ।

कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ

प्रस्तुत बजेटलाई हामी उद्योगी व्यवसायीहरु खुलेरै स्वागत गछौं । यो बजेट उद्योगी व्यवसायी मैत्री छ । हाम्रा धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । उद्योग व्यवसायक्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइएको छ । नयाँ व्यवसायका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत लगानी, आयकरमा छुट, विद्युत, पानी महसुलमा सुविधा दिइएाके छ । अहिले कोभिडको महामारीमा स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यटनलगयातका सवैक्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेट ठूलो छ । मुख्यः कुरा कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयमा चूनौती हुन सक्छ । आन्तरिक राजस्व संकलन कति र कसरी हुन्छ , बजेट ठूलो बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूँजीको अभाव भइरहन्छ । निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । बजेट सकारात्मक रहेको भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

यो बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवम् विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।

कार्यान्वयनमा लागौ

नेपाल पत्रकार महासंघले धेरै अगाडीदेखि उठाउदैं आएको कुरालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । धेरै राम्रो छ । मिडिया मैत्री छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट । श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने, नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने,महासंघको निर्माणधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन, प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने ,कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा, पत्रकार कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता, सरकारी विज्ञापन सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरेर सरकार सञ्चारमैत्री बन्न खोजेको छ । सञ्चारका लागि बजेट सकरात्मक छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने चूनौती छ । यसको तत्काल कार्यान्वयमा हामी जोड दिन्छौ । हामी सवै मिलेर बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बजेटको तारिफ गर्छु

वर्तमान सरकार आएदेखि नै निक्कै आलोचित बनेको ‘सांसद विकास कोष’स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले खारेज गरिदिएको छ । वा सांसदलाई दिने बजेटललाई निरन्तरता नदिने भएको छ । सरकारले हाल प्रतिनिधिसभा संसद विघटन भएको मौकामा यो कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिएको छ । यस केही हदसम्म भएपनि सरकारले आलोचकहरुको मुख थुन्ने काम गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा समेत बजेट बढाउँदै कृषिमा लगानी विस्तारको प्रयास गर्न खोजेको छ । अथवा कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेकोे संकेत गरेको छ ।

बजेटको आकार ठूलो छ 

बजेटले सवैक्षेत्रलाई समेटेको छ । हामी उद्योगी व्यवसायी उत्साहित छौ । यो बजेट निक्कै महत्वकाँक्षी र चुनावी बजेटको रुपमा आएको छ । निजीदेखि सामाजिकक्षेत्रलाई बजेटमा निक्कै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रम समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनै बजेट कार्यान्वयनको थालनीमा सवै क्षेत्र लाग्नुपर्छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । बजेटका योजना र कार्यक्रमहरु सुरुदेखि सम्पन्न गर्ने समयसम्मको स्पष्ट समय तालिकासहित अघि बढ्नुपर्छ यसमा ढिलाई गर्नुहुदैंन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा मेरो भनाइ छ ।

शिक्षामा बढी बजेट

सरकारले शिक्षालाई निक्कै प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत यसमै समावेश छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । शिक्षाको बजेट पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्नेसहितका नीतिको कार्यान्वयनमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेको छ । ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा करीव चार गुणाले बढाएर २५ लाख पु¥याएको छ । यस कारण समग्रमा बजेट शिक्षामैत्री नै छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको विषयलाई बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष र कार्यान्वयन कति भयो एक पटक पछाडी फर्केर हेर्न पनि जरुरी छ । यस कारण बजेट लोकप्रिय भन्नु भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न जरुरी छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य

कोरोना महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा माथि पु¥याएको छ । यसलाई सकरात्मकरुपमै लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वस्थ्यक्षेत्रमा उच्च वृद्धि गर्दै सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब पु¥याउनु सफल पाटो हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा भने ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो सवैभन्दा सफल पाटो हो । आगामी आवमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास नि सकिन्छ ।

कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको देखिन्छ । अहिलेको सरकारको प्राथमितामा स्वास्थ्यक्षेत्र निक्कै प्राथमिकतामा परेको छ ।

खुलेरै स्वागत गछौं

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर वजेटलाई लाई लोकप्रिय बनाउन खोजेको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढेको छ ।कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ । यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यसले कर्मचारीलाई खुशी नै बनायो । ५ वर्षदेखि प्रहरी कर्मचारीको रासन बृद्घि भएको थिएन् यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी प्रहरी कर्मचारीको रासन १५ प्रतिशतले बढाउँदै सरकार प्रहरी संगठन मैत्री छ है भन्ने सन्देश दिएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अहिलेको बजेटको खलुरै तारीफ गर्दछु । धेरै कुरा यसभन्दा अघिका लाई दोहोर्याउने काम भएको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन चाँहि हेर्नुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ । सरकार जनतासँग छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारको क्षमता र सामथ्र्यले भ्याएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष लाग्नु पर्छ । समयमै बजेट कार्यान्वयनमा आएन भने नयाँ बजेट आएको भएपनि कुनै अर्थ रहने छैन् । यस कारण अहिले ठुलो चुनौती भनेकै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । मुलुकमा बजेट आईसकेको छ । बजेटको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्छ ।