(पार्थ मण्डल)

भद्रपुर।

सार्वजनिक स्थलमा सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बार्षिक रुपमा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउदै आएको बजेट बैठक भत्ता, कर्मचारीसंग समिक्षा तथा अभिमुखिकरण तालिममै खर्चिने गरेको पाइएको छ ।
भत्ता, समिक्षा र अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरी कोठा भित्रै अधिकाश बजेट सक्दा सार्वजनिक स्थलमा सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने सरकारी अभियान कागजमै सिमित बन्न पुगेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न २०६८ सालमै ऐन लागु भएको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारले जरिवाना सहितको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१’ समेत लागु गरेको छ । ऐन लागु भएको ६ बर्ष बित्न लाग्दा समेत यसको नियन्त्रण तथा अनुगमनको उपल्बधी जिल्लाहरुमा शुन्य छ ।
मन्त्रालयले बार्षिक बजेटको बढोत्तरी गर्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापालाई सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमनका बजेट निकासा गर्दै आएको छ । तर जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाको तथ्याक केल्याउदा अधिकाश बजेट बैठक भत्ता र सरकारी कर्मचारीमै खर्चिदै आएको देखिन्छ । सरकारले पठाएको रकम कर्मचारी आफैले बाडीचुडी लिदा झापामा अनुगमन र नियन्त्रणमा हालसम्म प्रभावकारी हुन सकेन् ।
आएको बजेट सद्पयोग भन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेकाले जनस्वास्थ्य कार्यालय सहित सरकारी कार्यालय वरिपरिनै खुलेआम सुत्र्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालय आसपास नै नियन्त्रण नगर्ने सक्ने अनुगमन समितिले झापाका अन्य बजार क्षेत्रमा के कस्तो अनुगमन गरिरहेको छ, अहिले जनमासमा चासोको बिषय बनेको छ ।
बार्षिक साढे २ लाख भन्दा बढी बजेट खर्चिन झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जनस्वास्थ्य कार्यालय सदस्य सचिव, शिक्षा, नेपाल प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, जिविस, कृषि, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य सहितको अनुगमन समिति गठन गरेको छ । सोही गठित अनुगमन समितिले जिल्लामा सुत्र्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण, अनुगमन तथा कार्वाही गर्ने कानुन बनाइएको छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि झापामा ०७१।७२ मा २ लाख ६३ हजार, ०७२।७३मा २ लाख ८० हजार र चालु आर्थिक बर्ष ०७३।७४मा हालसम्म बजेट नआएको जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्याक अनुसार दुई बर्षमै अनुगमन समितिको बैठक भत्तामै मात्र ६६ हजार खर्च भएको छ । ०७१/७२मा १६ हजार र ०७२/७३मा ५० हजार खर्च गरेको देखिन्छ । एक पटकको बैठक भत्ता वापत एक सदस्यले १ हजारमा कर कटट्ी गरी ८ सय ५० रुपैया बुझ्ने गरेको छ । दुई बर्षमा ४ पटक अनुगमन समितिको बैठक बसेको छ । ४ पटकमा सदस्यले कर सहित ३२ हजार बुझेका छन् भने, भत्ता भन्दा बढी रकम अर्थात ३४ हजार बैठक खाजा खर्चमा सकेको तथ्याकमा प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यस्तै ०७१/७२ मा सार्वजनिक स्थल सुर्ती जन्य पदार्थ अनुगमन तथा निरीक्षण ५ पटक गरी ३५ हजार, कार्यालयमा सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गरेको बिषयमा कर्मचारीसंगकोे समिक्षा ३ पटक गरी ३० हजार, नसर्ने रोग र सुत्र्तिजन्य नियन्त्रण बारेमा नगरपालिका सहित गाविस गरी ११ स्थानमा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा १ लाख ७० हजार र एफएमबाट सन्देश प्रशारणमा १२ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी ०७२।७३ मा सार्वजनिक स्थल अनुगमन तथा निरिक्षण ३ पटक गरी ५० हजार, जिविस र गाविस पदाधिकारीसंग अभिमुखिकरण ३ पटक गरी ६० हजार, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसंग अभिमुखिकरण २ पटक गरी ७० हजार, शिक्षा कार्यालय र विद्यालयका पदाधिकारीसंग अभिमुखिकरण २ पटक गरी ५० हजार खर्च भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत बज्रेश मेहताले बताए ।
सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि बजेट आएपनि सो बजेट सडक भन्दा पनि कोठामै खर्चिने गरेको बिषयमा कार्यक्रम अधिकृत मेहतासंग जिज्ञासा राख्दा उनले भने–मन्त्रालयले बजेट सहित कार्यक्रम तोकेर पठाएकोले सो बजेट त्यही कार्यक्रममा खर्चिदै आएको बताए ।

बजेट सक्न देखावटी अनुगमन
जिल्लास्तरीय सुत्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिले सार्वजनिक स्थलमा सुत्र्तिजन्य पदार्थ अनुगमनलाई हरेक बर्ष देखावटीमै सिमित बनाएका छन् । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बार्षिक रुपमा पठाउदै आएको बजेट सक्न अनुगमन समितिले देखावटी अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । बजेट सक्न साथ अनुगमन समिति कानमा तेल हालेर बस्दै आएका छन् ।
बजेट नहुदा बजेट छैन भन्दै अनुगमन गर्ने सकिदै भन्ने अनुगमन समिति बजेट सकेपछि बजेटको अभावले अनुगमन गर्न सकिदै भनि टार्ने प्रावधान छ । बार्षिक झण्डै ३ लाख बजेट आउने झापामा आउने गरेमा कोठामै बजेट सक्दा अनुगमन कहाँबाट प्रभावकारी हुने हो, भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ५ महिना बितिसक्यो तर सुत्र्तीजन्य पदार्थ अनुगमन झापामा एक पटक पनि गरिएको छैन ।

अनुगमन समिति बजेटको पर्खाइमा बसेकोले अनुगमन हुन नसकेको बुझिएको । यस शिर्षकमा बजेट आएपछि मात्र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत बज्रेश मेहताले बताए ।

सरकारको तलव भत्ता खाएर खटिएका कर्मचारी नै समितिमा बस्ने प्रावधानले उनीहरु थप बजेटको प्रतिक्षा छ । सरकारकै ढुकुटी कर्मचारीले नै खाली गराउनलाई नै सरकारले यो अभियान देशभर ल्याएजस्तै भएको छ । यस तर्फ सरकारले कहिले ध्यान दिने हो ।

सार्वजनिक स्थलमा खुलेआम सुत्र्तिजन्य पदार्थ
सरकारले जरिवाना सहितको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१’ लागु गरेपनि जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति निष्कृय हुदाँ झापाका बजारमा खुलेआम सुत्र्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण भइरहेको छ । अनुगमन समितिले कानुन मिच्ने व्यापारीलाई अहिले सम्म कार्वाही नगर्दा झापाका बजारमा खुलेआम यस्ता पदार्थ किनबेच हुने गरेको छ ।
(नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, ०६८ को दफा ३ मा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना, चलचित्र घर, होटल रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, चमेना गृह, छात्राबास, रंगशाला, कभर्डहल, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टरलगायत ठाउँहरु र सोदेखि १ सय मिटरको स्थानलाई समेत सार्वजनिक स्थल मानिएको भनि उल्लेख छ ।

तर यही स्थानहरुमा खुलेमा झुण्डाएर सुत्र्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण हुदा समेत झापाका प्रहरी, प्रशासन तै चुप मै चुप भएर बसेका छन् ।

१० हजार सम्म जरिवाना कागजमै
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, ०६८ को दफा २(क) मा सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले धूमपान वा सुर्ती सेवनको निमित्त बनाइएको वा उत्पादन गरिएको चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुड्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ सम्झनुपर्छ भनी सुर्तीजन्य पदार्थबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ भने सोही दफाको उपदफा (ख) मा धूमपान भन्नाले चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्पा सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम सम्झनु पर्छ यस्ता पदार्थ सार्वजनिक स्थलमा बिक्री तथा सेवन गरेको पाइएमा १० हजार सम्म जरिवाना वा कैद सजाय हुने निर्देशिका पारित भएको छ ।

तर झापामा अनुगमन समितिले व्यापारीलाई हरेक पटक सचेत गराउदै केही मात्रामा सुत्र्तीजन्य पदार्थ बरामद गर्ने तर कार्वाहीको प्रक्रियामा व्यापारीलाई नलैजादा जरिवानाको कानुन पनि कागजै सिमित बनेको छ ।