विराटनगर । संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूको चार दिने भेला सम्पन्न भएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको १८ देखी २१ मंसिर सम्मको भेला प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सातवटै प्रदेशका पत्रकारहरूको भेला सम्पन्न भएको हो ।
पाँच वर्षसम्म आआफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रर्वद्धन गराउन कति भूमिका खेल्न सकियो र कमिकमजोरीहरू के भए र आगामी दिनमा अझै राम्रो कसरी गिर्न सकिन्छ भन्नेबारे सातवटै प्रदेशबाट सहभागी पत्रकारहरूले भेलामा समीक्षा गरेका थिए ।
उनीहरूले संहितालाई बलियो बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेका थिए ।
सातवटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रिय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरूको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै संघीयतालाई दिगो रूपले प्रवृद्ध गराउन सातबुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।
सङ्घमा रहेको संसदीय पत्रकार समाज र सातवटै प्रदेशका संसदीय मामिलामा पाँच वर्षसम्म नियमित पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरू भेलामा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुनहरू बनेपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको र संविधानमा उल्लेख एकाअधिकार प्राप्तीमा ढिलाई हुँदा संघीयता जनअपेक्षा अनुसार बन्न नसकेको पत्रकारहरूको ठहर छ ।
सातवटै प्रदेशको संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पदाधिकारी र सल्लाहकार र सक्रिय सदस्यहरू सहभागी रहेको उक्त भेलामा पाँच वर्षमा संसदीय पत्रकारिता गर्दा प्राप्त गर्न सकेको उपलब्धि , आइपरेका समस्या र चुनौती अनि भावी कार्ययोजनाबारे गम्भिर समीक्षा भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का उपाध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले बताए ।
पाँच वर्षे अनुभवको समीक्षा गर्दै संसदीय पत्रकारहरूले ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिदै संसद्लाई अझै प्रभावकारी, जनमुखी बनाउँदै कार्यकाल सफल रुपमा पुरा गर्न बधाई दिएका छन । यसैगरी संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएकोले नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गरी प्रश्नसहित, नागरिकको नजिकको सरकारका रुपमा स्थापित गर्न जोडदार माग गरेका छन । साथै संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडो हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग पनि गरेका छन ।
संसदीय पत्रकाहरूको भेलाले नयाँ प्रतिनिधिहरूको आगमनपछि थाती रहेको प्रदेश १ को नामाकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ । साथै सातै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग माग पनि गरेको छ ।
पत्रकाहरूको भोलाले संसदीय मर्यादामा रहेर संसदीय विषयका समाचारको रिपोर्टिङलाई मर्यादित बनाउने र समाचारमा तथ्य र विश्वसनियताका कायम गर्न अरु बढी संवेदनशील बन्ने प्रतिवद्धता पनि ब्यक्त्त गरेको छ ।
भेलाले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि सातै प्रदेशमा रहेका संसदीय मामिला पत्रकार समाज र संसदीय पत्रकार मञ्चहरुलाई बैद्यानिक प्रक्रियामा रही काम गर्न आग्रह गरेका छन । साथै एक प्रदेशमा एक पत्रकार समूह बनाई पत्रकारहरुबाट एकता र मेलमिलापको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमापनि उनीहरुको जोड छ ।
यसैगरी संघ र सातै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूको अन्तर–प्रदेशको अनुभवलाई बढाउन नियमित छलफल , अध्यन अनुगमन सहित अन्र्तक्रियाहरु गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
संघ र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधि मुलक रुपमा सहभागी भएका अनुभवी पत्रकारहरूको भेलालले संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई स्थिर बनाउँदै नागरिकका अपेक्षा, वर्तमान आर्थिक संकुचनका चुनौतिलाई निराकरण गर्दै मुलुक विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन ।
भेलामा सहभागी पत्रकाहरुले सातवटै प््रदेशमा संसदीय मामिलामा रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुले निर्माण गरेको सञ्जाललाई बैधानिक बनाएर सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सहभागी पत्रकारहरूले संसदीय मामिलामा रिर्पोंटंङग गर्ने र संस्थागत क्षमता अभबृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सहभागी पत्रकाहरुले प्रदेश १ सभा सचिवालयको अवलोकन भ्रमण गरेर सचिव गोपाल पराजुली र कमृचारीहरुसँग खुलापनको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिएका थिए ।
भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव बिष्णु खडका , संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक बिष्णु घिमिरे , गण्डकी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चका कार्याबाहक अध्यक्ष अमृत सुबेदी ,सुदुर पश्चिमका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाह , मधेश प्रदेशका सल्लाहकार विरेन्द्र रमण बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष राममणी दहाल लगायत २५ जना अनुभवी पत्रकाहरुले भेलामा पाँच बर्र्षे अनुभव सहित भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए ।पत्रकाहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का सल्लाहकार विवेक गौतम लगायतले निष्कर्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
युएनडिपी संसदि सहयोग परियोजनाको सहयोगमा विराटनगरमा आयोजना भएको उक्त भेलामा १९ र २० मंसिर दुई दिन पत्रकारहरूले आफनो पाँच वर्षे अनुभवबारे निर्मम समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आफनो शसक्त्त भूमिका कसरी बनाउने भन्नेबारे योजना बनाएका थिए । त्यसपछि २० र २१ मङ्सिरमा सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकाहरुले निर्माण गरेको संसदीय पत्रकाहरूको संयुक्त्त सञ्जालको बैठक बसेको थियो । बैठकले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत समस्याबारे व्यपाक छलफल गर्दै सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।
सातवटै प्रदेश र सघबाट भेलामा सहभागी हुन विराटनगर आएका पत्रकाहरुले प्रदेश १ संसद् सचिवायको अवलोकन भ्रमण पनि गरेका थिए । सोही क्रममा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली सहित प्रवक्त्ता , सूचना अधिकारी , बिषयगत समितिका सचिवहरुसँग संसदको खुलापनको अवस्थाबारे अन्र्तक्रिया पनि गरेका थिए ।
भेलाको उदघाटन १९ मङ्सिरमा प्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेका थिए । भेलालाई पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समिति अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे , पुर्व अध्यक्ष बिक्रम लुँईटेल , संसदीय पत्रकार समाज काठमाण्डौका महासचिव विष्णु खडका , पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष संजिव खनालले शुभकामना दिदै संसदीय पत्रकारिता बलियो भएमात्र संसद् पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचमा हुनसक्नेमा जोड दिएका थिए । संसद् सहयोग परियोजनाका टिम लिडर डिलाराज पन्तले संसदको खुलापनलाई बढाउदै लैजानका लागि पाँचबर्षे अनुभव अदानप्रदान आवश्यक भएकोले भेला आयोजना गर्न सहयोग गरेको प्रस्टयाएका थिए ।
