नवलपरासी – नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
नगरपालिकाको कोषबाट तलब, भत्ता लगायतका सुविधा उपभोग गर्नेले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा तय गरेको मेयर विमला अर्यालले बताउनुभयो । नगरपालिकाको तलब, भत्ता सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँको भनाइ छ । पालिकाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धिसमेत हुने अपेक्षा लिएको अर्यालको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि नगरपालिकाले गएको वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नीति आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्ता सुविधा उपभाग गर्ने तीन सय ६७ जना छन् । ज्यालादारीसहितका अन्य दुई सय ११ जना कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतबाट ८८ जना र ससर्त अनुदानबाट अन्य शिक्षकसमेत रहेका छन् ।
