काठमाडौं- सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदनसहित सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासमा परेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि कैफियत प्रतिवेदनसँगै सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा लामिछाने चैत २२ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते एक करोड धरौटी हुने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश बदर गरी साधारण तारेख माग रविले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा उच्च अदालतले रविलाई चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जेठ ९ गते उच्चको आदेश सदर गर्दै रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले नौ बुँदामा दिएको आदेशमा रवि दोषी हूने आधार बलिया देखिएकाले थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर हुने भनिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जेल सार्नका लागि निवेदन दिएका रविले जेल सार्न गरिएको आग्रह लागू नभएपछि अदालतबाटै आदेश लिएका थिए ।
त्यसपछि उनले आफ्नो भागको बिगो धरौटी राखेर थुनामुक्त हुने माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा न्यायाधीश नारायण सापकाटोको इजलासले गत साउन २६ मा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको कानुनको दफामा पुनः तल्लो तहबाट व्याख्या हुनसक्ने भन्दै थुनामुक्त नहुने आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशमा उनको बिगो एकिन नभएको, उनको मुद्दामा अभियोग खण्डित भएर सफाइ पाउने तहको नयाँ प्रमाण फेला समेत नपरेको अवस्थामा मिलापत्र वा धरौटीमा रिहाइको अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको थियो ।
