बुटवल –सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविराज जोशीको मुद्दामाथि आज (मंसिर ११) हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगन गरिएको छ ।
लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको आग्रहमा आजको पेसी स्थगन गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध अभियोगको मुद्दा यस दिन न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलासको क्रमसंख्या ३ मा पेसी परेको थियो ।
यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गएको कात्तिक २७ गते सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियोे ।
त्यसअघि, कात्तिक २० मा मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरिएकामा जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । जिल्लाबाट सक्कल प्रमाणको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पुगेका कारण प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो ।
असोज ३० गते सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल एकसाथ पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो ।
त्यसको केही दिनअगाडि जोशीको पनि कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा प्राप्त भएको थियो । लामिछाने र जोशीले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि मुद्दा लड्न माग गरेका थिए । अदातलले दुवैको फाइल एकैसाथ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसभन्दा पनि अघि उनीहरूले जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । तर, जिल्लाले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू उच्चमा गएका थिए ।
उच्चमा दुवैजनाले छुट्टाछुट्टै दिएका निवेदनमा अदालतले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तको माग गर्दै बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका उनले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए ।
तर, साउन २६ गते रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।
