नयाँ दिल्ली- दिल्लीको मदिरा नीति (एक्साइज पोलिसी)सँग सम्बन्धित मुद्दामा पटक(पटक पक्राउ परेर जमानतमा रिहा भइ मुद्दा लडिरहेका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवाल र उनका सहयोगी मनिष सिसोडियाले नयाँ दिल्लीको अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
शुक्रबार दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो। ´अदालतले कुनै पनि व्यक्तिमाथि लगाइएका आरोपहरू तब मात्र वैध मानिने ठहर गरेको छ, जब ती आरोपहरू ठोस, वस्तुनिष्ठ र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन्छन्। यस मुद्दामा, जाँच एजेन्सीले आरोपितहरू विरुद्ध दाबी गरिएका कसुरहरू प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै पनि ठोस र विश्वसनीय प्रमाण अदालतसमक्ष पेश गर्न सकेन। केवल अनुमान वा दाबीका भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने भन्दै अदालतले जाँच एजेन्सीको फितलो अनुसन्धानप्रति समेत प्रश्न उठाएको छु, फैसलामा उल्लेख छ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले सबैभन्दा पहिले अन्तःशुल्क विभागका पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंहलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसलगत्तै मनिष सिसोडिया र अन्तमा अरविन्द केजरीवाललाई सफाइ दिएको हो ।
अदालतले जाँच एजेन्सीका प्रमाणहरू कमजोर र अपर्याप्त रहेको बताउँदै चार्जशिटमा धेरै प्राविधिक त्रुटिहरू रहेको औंल्याएको छ। यस फैसलापछि जाँच एजेन्सीले यसलाई उच्च अदालत (हाईकोर्ट) मा लैजाने चुनौती दिएको छ। अदालतको फैसलापछि अरविन्द केजरीवाल भावुक देखिए। उनले आफू विरुद्धको मुद्दा पूर्ण रूपमा फर्जी रहेको र यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नो र पार्टीको छवि धमिलो पार्नु रहेको बताए।
´यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा रचिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र थियो। हाम्रा कैयौं नेताहरू जेल जानुपर्यो, जुन लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। अब जनताले महँगी, बेरोजगारी र प्रदूषण जस्ता वास्तविक मुद्दाहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ। `उनले भने
अरविन्द केजरीवाल दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणमा दुई पटक गरी जेल परेका थिए। उनलाई पहिलो पटक २१ मार्च २०२४ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेको थियो । उनी भारतको इतिहासमा पदमा बहाल छँदै पक्राउ पर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पक्राउ परेको केहि समयपछि लोकसभा चुनावको प्रचारका लागि सर्वोच्च अदालतले उनलाई १० मे २०२४ मा अन्तरिम जमानत दिएको थियो, तर चुनाव सकिएपछि उनी २ जुन २०२४ मा फेरि जेल फर्किए।
दोस्रो पटक उनी जेलमै रहेका बेला २६ जुन २०२४ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसिबीआइले पुनः पक्राउ गर्यो। लामो कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई १३ सेप्टेम्बर २०२४ मा जमानत दिएको थियो, जसपछि उनी जेलबाट बाहिर आएका थिए। त्यसपछि उनले जेल बाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ जारी राखे। विशेष गरि उनी लगभग ६ महिना जेलमा बसेका थिए। आजको फैसलाले उनलाई आरोपहरूबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।
के थियो त यो मुद्दा ?
यो विवाद सन् २०२२/२३ को दिल्ली अन्तःशुल्क नीतिबाट सुरु भएको थियो, जसमा सीबीआई (CBI) र ईडी (ED) ले मनी लाउन्ड्रिङ र ठूलो घोटाला भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यस मुद्दामा (आप)का धेरै शीर्ष नेताहरूलाई जेल पठाइएको थियो। तर, अदालतले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि आरोप लगाउन ठोस प्रमाण हुनु अनिवार्य रहेको र केवल दाबीकै भरमा मुद्दा चलाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
