काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ।
सवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा। शर्माले संसदीय सुनुवाइ सामना गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसमेत भएको भन्ने आधारमा सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ देखेको हो ।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामतस् निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिंदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिंदा रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
