काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक Asim Shah ले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सुझाव संकलनका क्रममा उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पार्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको बताउनुभयो ।
शाहले वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने तथा ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत प्रशासनिक झन्झट घटाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले दोहोरो कर, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया तथा कानुनी अस्पष्टता हटाउन माग गरेका थिए ।
