सुरेन्द्र भण्डारी/ बिर्तामोड।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी इलाम सत्याग्रहमा रहेकै बेला उनका सहयोगी चिकित्सक डा. अभिषेकराज सिंह र अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले डा केसीको सत्याग्रह विएण्डसी विरुद्ध नभएको प्रष्ट्याएका छन् ।
आज झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डा. सिंह र अधिवक्ता भण्डारीले डा. केसीको सत्याग्रह विएण्डसी तथा मनमोहनको विरुद्धमा नभई सरकारसंग पटक – पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि भएको बताए ।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति अनुसार सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सम्झौतामा भनिएको छ विएण्डसी र मोनमोहन त्यही अनुसार अघि बढे भइहाल्यो नि भन्दै डा केसीको सत्याग्रहले केही फरक नपर्ने बताए ।
विज्ञहरुको सुझाव समेत नमानेर डा. केसीले सरकारका विरुद्धमा ज्यानको बाजी राखेर इलाममा १६ औं सत्याग्रह शुरु गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता भण्डारीले भने –‘ डा केसीको अहिले स्वास्थ्य अवस्था विग्रिँदै छ । यो पटक उहाँको स्वास्थ्य पहिलाको भन्दा चाँडो खस्किँदै गइरहेको छ ।’
यस अघि उनी १५ औं अनसनका लागि जुम्ला पुगेका थिए । तर, सरकारले उनलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो । उक्त अनशनको २७ औं दिनमा सरकारले उनीसँग सहमति गरेको थियो । त्यही सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएपछि डा. केसी इलाममा अनशन बसिरहेका छन् – अधिवक्ता भण्डारीले भने ।
डा. केसीसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत पुस २५ गते बुधबार विधेयक पारित गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा डा. अभिषेकराज सिंहले सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको खिल्ली उडाएको आरोप लगाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका लागि सरकारद्वारा गठित माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावको सरकारले खिल्ली उडाएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको डा. सिंहको भनाई छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने माथेमा कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सहित ८ जना रहेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले बताए । उनले भने – पूर्वउपकुलपति माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. अर्जुन कार्की, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिनहरु डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा रहेको सुझावहरुमध्ये बुँदा नम्बर २ दशमलव ७ नम्बरमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ ।
‘अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवैगरि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ प्रतिवेदनको उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
१५ औं पटकको डा. केसीको अनशन तोडाउने बेलामा सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हक भने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि आयोगको नीति अनुसार हुनेछ भनेर सम्झौता गरेको थियो। तर सो प्रावधान संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन।
‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा राखिएको यो प्रावधानपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट जति पनि कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुला गरेको छ ।
