[ दिपेन्द्र भट्टराई]

राजनीतिक व्यवस्था वा शासन परिवर्तनका लागि जनताले आन्दोलन, यूद्ध वा बिद्रोह गर्ने गर्दछन । यसरी पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गराई नयाा व्यवस्था वा नयाा शासन पद्धति नबस्दा सम्मको अवस्थालाई संक्रमणकालिन अवस्था भनिन्छ । संक्रमणकालमा पुरानो सत्ता मृत भैसकेको हुन्छ तर नयाा सत्ताको जग भने बसिसकेको हुादैन । यही अवस्था अहिले हाम्रो मुलुकमा रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका अंग, प्रचलित ऐन कानुनहरु र लागु गर्ने निकाय पनि प्रभावित भै, परिवर्तित परिस्थिति र सबै खालका संक्रमणकालिन घटनाहरुको सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायले काम गरेको हुन्छ । हाम्रो मुलुकको संविधान जारी भै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्द समेत मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दश बर्षे शसस्त्र युद्धका बेलामा भएका कतिपय मानवता बिरोधि अपराधका दोषीहरुले यही राजनीतिक संक्रमणको फाईदा लिई रहेका छन । जसबाट उ बेलाका पीडितहरुले अहिले सम्मपनि न्याय पाएका छैनन् ।
दण्डहीन संस्कृतिको अन्त र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न, मानव अधिकार उल्लंघनको अन्त गरी न्याय पूर्ण समाज पुनस्र्थापना गर्न, कानुनी शासनको स्थापना गरी दोषी उपर कारवाही गर्न, न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासकीय संरचना सुधार गरी हिंसात्मक द्वन्द्व हुन नदिने परिस्थिति सृजना गर्न संक्रमणकालिन न्यायको आवश्यकता पर्दछ । यो न्याय व्यवस्था युद्ध वा द्वन्द्वको समाप्ति पछि विगतमा भएका मानव अधिकार र मानविय कानुनको उल्लंघन सम्वन्धी बिषयलाई समाधान गर्न राज्यले अवलम्बन गर्ने न्ययिक वा गैरन्ययिक पद्धतिको रुप हो । यसमा पूर्ण न्ययिक प्रणलीका सिद्धान्तलाई भन्दा व्यवहारिक र समस्या समाधानका लगि प्रयोग गरिने अन्य उपायहरु समेत प्रयोग गरिनछ । यस बाट मेलमिलाप हुने र पुराना द्वन्दका घाउहरुलाई समाप्त गरी नयाा र बिकसित परिस्थिति अनुकूल बनाउन प्रयास गरिन्छ ।
संक्रमणकालिन न्यायको अवधारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि बिकसित भएको हो । द्वन्द र युद्ध बाट क्षत, विक्षत भएको सम्बन्ध, संरचना र न्यायिक प्रणलीलाई नयाा र बिकसित अवस्थामा रुपान्तरण गर्नका लागि यो प्रणाली बिकसित गरिएको हो । यसलाई द्वन्द्वको अन्त पछिको संक्रमणकालमा विगतमा भएका मानव अधिकार र मानविय कानुनको उल्लंघनको छानबिन र अनुसन्धान गरी दण्डहिनतालाई अन्त गर्न यो व्यवस्था लागु गरिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धपछि समाजमा शान्ति व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था कायम गरी शान्तिपुर्ण रुपमा समाजमा रहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नका लागि अनेकौ किसिमका संयान्त्रको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता संयान्त्रहरुमा राष्ट्रिय स्तरको फौज्दारी न्याय प्रणली, अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालत, सामुहिक अदालत, आममाफी, अनुशासनात्मक कारवाही, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बिशेष क्षतिपूर्ति, र स्थानिय तहमा मेलमिलापका लागि समिति आदि संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन यस्ता संयान्त्रको गठन विश्वका कयन मुलुकहरुमा अहिले प्रचलनमा रहेको पाईन्छ ।
यसै सन्र्दभमा हाम्रो मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायको गलत ब्यख्या गर्दै एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री के.पी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ले भख्खरै ९ बुंदे सहमति गरेका छन् । यस सहमतिले एकातिर सरकारको आयु लम्ब्याउन बल पुगेको छ, सत्तासिनहरु खुसी भएका छन भने अर्को तिर सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र माओवादीले युद्धका नाममा गरेको क्रुर र जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई प्रचलित ऐन कानुन बाट हुने सजायमा उन्मुक्ति मिल्ने देखिन्छ । बैशाक २३ गतेको मध्य राती भएको उक्त सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको भावन, औचित्य र सम्भावना पुर्ण रुपले समाप्त पारिदिएको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासनको मुल्य मान्यता पुर्णरुपले दलहरु बिचको सहमतिको दाश बन्ने भएको छ ।
नौ बुादे सहमतिले मुख्य रुपले तीनवटा प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो, राज्य संचालन राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै गर्ने हो की संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि गर्ने हो । दोस्रो सरकार बनाउन र सरकारको आयु लम्ब्याउन संविधान, प्रचलित कानुन र संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यतालाई नै चुनौति दिन मिल्छ की मिल्दैन ? । र तेस्रो राजनीतिक सहमतिले अन्तराष्ट्रिय कानुनका मुल्य, मान्यत र प्रयोगलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छ की सक्दैन ? यिनै बिषयमा यस स्तम्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
पहिलो सवालको बिषयलाई हेर्दा मुलुक संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा छ । संबैधानिक लोकतन्त्रको मुल मर्म भनेको मुलुकको राजनीतिलाई संविधान र प्रचलित कानुन को दायरामन राख्नु हो । अर्थात मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनको पालना गर्दै शक्तिको प्रयोग गरी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नु नै लोकतान्त्रिक मुलुकका राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । तर राजनीतिलाई मुलुकको संवैधानिक लोकतन्त्रको अवधारणामा बुझ्न र प्रयोग गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । कार्यकर्ता पाल्न राज्य शक्तिको देरुपयोग गर्ने र दल भन्दा बाहिर मुलुक छ भनी नदेख्ने रानीति, संवैधानिक लोकतान्त्रिक राजनीति होईन । मुलकको राजनीति आज सत्ता उन्मुख, सत्ता बचाउन दलाल गुण्डाको प्रयोग गर्ने, राज्यको नीति र कानुनलाई मिचेर आफ्नो राजनीतिक स्वर्थ पुरा गर्न जस्तो सुकै हद्कण्डा अपनाउन पछि नपर्ने जस्ता कार्य आज रानीतिक दलका संस्का नै बनेका छन् । दल तथा सरकारले सहमति र सम्झौताका नाममा कानुनको शासनलाई मिच्ने, त्यसको परिक्षण नयलयले नगर्ने गर्न नदिने, समसामयिक बिषयमा आएका मत र बिचारलाई छापाले प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने, भ्रम फैलाउने खालको कानुनको ब्यख्या गर्ने जस्ता नागरिक समाजको नाममा जुन उदण्डता र अराजकता मुलुकमा मौलाएको छ, यसलाई चिर्न नागरिक सचेत हुन जरुरी भएको छ ।
दोस्रो सवाललाई हेर्दा सरकार बनाउने, बिगार्ने र आयु लम्ब्याउने राजनीतिक दलको गलत प्रवृत्तिले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । अहिले भएको ९ बुादे सहमति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो सहमतिको दफा ३ देखि ८ सम्म सम्पुर्ण रुपमा संक्रमणकालिन न्याय तथा न्याय ब्यवस्था एवं संवैधानिक अंगहरुमा भएको वर्तमानको स्थिति एवं नियूक्तिको बिषय केन्द्रीत छ भने बााकी ३ वटा दफा १,२ र ९ संघीयता संविधानको कार्यन्वयन र भुकम्पमा भएको क्षतिको पुर्ननिर्माणमा केन्द्रीत छ । यो सम्झौताको दुइ तिहाई भाग संक्रमणकालिन न्याय र संवैधानिक अंगहरुमा भएको नियूक्तिका बिषयमा खर्चिएको छ । यर्थाथमा भन्दा जसरीतसरी न्यायिक काम कारवाहीलाई निस्तेज गरी आफ्नो योजना बमोजिम अदालत बाट समेत फैसला भएका द्वन्दकालिन मुद्दाहरु संक्रमणकालिन न्यायकालागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि आयोगमा सार्न र त्यसबाट सफाई लिन मानसिकतामा केन्द्रीत छ । अदालतबाट भएका फैसला त्यहााबाट पुनरावलोकन गरी आफ्नो पक्षमा आउने सम्भावना नभएको ठानेर वा त्यस्तो अवस्था नदेखेर ९ बुादे सम्झौताका अहिलेका पक्षहरु यो निर्कषमा पुगेको स्पष्ट छ । यस सम्झौताले युद्धकालिन घटना एवं अपराधका पात्रहरुलाई माफी मिनाहा दिने गरी कानुन परिवर्तन गर्न मुलुकका दुई ठुला दल सहमत भएको देखिन्छ । अझ ९ बुंदेमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दुबै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस किसिमको कार्यले गरिमामय संसदको अवमुल्यन समेत हुन पुगेको छ । कानुन बनाउने संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने बिधायिकी अधिकार संसदको हो । तर दल र तिनका नेताले आफैलाई संसद ठान्ने, राज्य शक्तिको स्रोत आफैलाई सम्झने र आफ्नो राजनीतिक स्वर्थका लागि जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गरी राज्य चलाउन खोज्ने धृष्टता यस मुलुकमा लामै समय देखि हुदै आएको छ । कानुनलाई भन्दा राजनीतिलाई महत्व दिई राजनीतिक दम्भका आधारमा राज्य संचालन गर्ने अलाकतान्त्रिक राजनीतिक स.स्कार हावी भएको प्रस्ट छ ।
त्यसैगरी तेस्रो सवाललाई हेर्दा, यस सहमतिले आनतराष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यासलाई निस्तेज पार्न वा छल्न सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक लोतान्त्रिक सरकार र यहााका राजनीतिक दलले बुझ्नो कुरा हो । राजनीतिक दल, सरकार र नेताले अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यतालाई मान्नु पालना गर्नु त्यस दल तथा राज्यका लागि कुशल संस्कार गर्वको बिषय हुन जान्छ । सन् १९४९ देखि नै संयूक्त राष्ट्रसंघ एवं बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनले राजनीतिका नाममा मानव अधिकार कानुनको उलंघन गर्न पाईदैन, गरिएमा त्यस्ता कार्य आपराधिक र दण्डनिय हुन्छन् भने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवसथामा माओवादी द्वन्द कालका घटनालाई डकछोप गर्ने गरी गरिएको यो गैरकानुनी समझौतालाई बैधता दिने कार्यलाई मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरुवाट भएको छ ।
द्वन्दकालका घटनालाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन छ । द्वन्दका पक्षहरुले हतिया लिएर युद्ध गरेको घटनालाई शान्ति र लोकतन्त्रमा आफुलाई समाहित गर्ने सर्तमा मात्र त्यस्ता पात्रहरुलाई आम माफी निद मिल्दछ । तर कुनै पनि हतियार धारीले निशस्त्र ब्यक्ति, घाइते, विरामी र निहत्थामाथि गर्ने कुनै पनि आपराधिक कार्यमा माफी दिन मिल्दैन ।
हामी न्यायमा सहज पहुाचको कुरा गर्छै तर हामी हाम्रा ब्यवाहार मान्यतालाई समय सापेक्ष बनाउदैनौं । द्वन्दकालिन घटनाका पीडितहरुले बर्षौको पर्खाई पछि बल्ल तल्ल न्यायमा सहज पहुाच पुगने आशा लिएका थिए तर फेरी यो नौ बुादे सहमतिले त्यसमा तुसारपात गरिदिएको छ । संक्रमणकालिन न्ययको आडमा द्वन्दकालिन घटनाका दोषीहरु न्यायको कठघरवाट उम्कने मौका दलहरुको यस सहमति ल्याई दिएको छ । राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने कार्यलाई आममाफी दिनुपर्ने चक्रब्युमा मुलुक फस्दै गएको छ । आज जे जुन दलको सहमतिले यस्ता अपराधका दोषीलाई आममाफी दिएपनि जेनेभा कानुनको साझा धार ३ ले यस्ता अपराधमा हद्म्याद नलागने भएकाले कुनै न कुनै दिन यस्ता अपराधका दोषी कानुनको दायरामा अबश्य आउने छन् ।

लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।