सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले देशको विभिन्न भागमा अस्थायी तथा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने बताउनुभएको छ ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घको काठमाडौँ प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायी बनाउने, दसैँखर्च, पोसाक भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने तथा सेवाबाट अवकाश लिँदा उपदान दिनुपर्ने भन्ने मागमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पनि सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो ।

उहाँले आफनो पहलमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले सुविधा लिँदै आएको दोहोरो सुविधाको अन्त्य गर्ने काम साहसका साथ गरेको र काज लिई सुविधा उपभोग गर्नेको काज फिर्ता लिनेजस्ता प्रशासनमा रहेका विकृति हटाउने जमर्को गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विभेदमा रहेका कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता, शिशु स्याहारको व्यवस्था, दसैँखर्च उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा सरकारले अन्य राजनीतिक दल तथा मन्त्रालयसँग गम्भीरताका साथ छलफल गरी चालु आवभित्र केही न केही ठोस परिणाम निस्कने गरी आफू जुटिरहेको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपालीले कर्मचारीको सशक्त एकता र सङ्घर्षबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक रुपान्तरण हुने बताउनुभयो ।

सङ्घका महासचिव विमला आचार्यले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने काम हुन नहुने, तिनको न्यूनतम पारिश्रमिक परिचरको तलब सरह रु १५ हजार पु¥याउनुपर्ने, दसँैैखर्च उपलब्ध गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य उपचार खर्च पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नेपालमा हाल ३० हजारभन्दा बढी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी रहेको र उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएकाले यस्तो महँगीमा पनि प्रतिमहिना रु पाँचदेखि सात हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारी सेवामा रहेका ती कर्मचारी लुगाभत्ता, महँगीभत्ता, उपदान आदिबाट वञ्चित छन् ।