काठमाडौँ:
संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्को आयु शनिबाबाट सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेकोपछि शनिबार अन्तिम बैठक बसेर संसद्को आयु सकिएको हो।
बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदाइ सम्बोधन गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सदन समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरेकी हुन्। साथै संसद समापन समारोहमा शनिबारै सभामुख घर्तीले संसद् परिसरमा रात्रिभोज आयोजना गरेकी छन्।
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा शिवजी यादव, नेकपा (माले) का सिपी मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रहादुर केसी, नेपाल परिवार दलका मीनकुमारी राजवंशी, स्वतन्त्र सांसद् श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे), बहजनशक्ति पार्टीका विश्वेनद्र पासवान, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च) भरुहटका रुक्मिणी चौधरी, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, नयाँ शक्ति नेपालका गंगा चौधरी, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्का लक्ष्मण राजवंशी, अखण्ड पार्टी नेपालका डा कुमार खड्का, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकालले मन्तव्य राखेका थिए।
२०७० मंसिर ४ मा भएको ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भएको थियो। २०७२ माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक दाउपेच र दलगत एजेन्डाका कारण सुरुमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिएन। तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि ठूला दलहरूले संविधान निर्माणमा सहमति गरेका थिए।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनका तर्फबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहे पनि विपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा सहयोगी बन्ने सम्झौता गरेको थियो। तीन दल मिलेपछि असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो। तर, तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।
संविधान जारी गर्ने बेला पाँच सय ९८ सभासद कायम रहेकामा पाँच सय ३७ जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा असहमति जनाएपछि ५७ जनाको हस्ताक्षर हुन सकेन। मधेसकेन्द्रित दलकै आन्दोलनका बीच भारतले नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो।
संविधान जारी भएपछि एमालेसँगको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व सुम्पन कांग्रेस तयार भएन। एमालेले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्यो भने ओलीसँग कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा पराजित भए।
संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐन निर्माण र संरचना निर्माण गर्न भन्दै संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरिएको थियो। मंसिर १० र २१ गते गरी सरकारले दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकेपछि अन्तिम समयमा आएर दर्जनौं विधेयक पारित गरिए।
यही संविधानअनुसार दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो र लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, विभिन्न आयोग, कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोगलगायत दर्जनौं कानुन निर्माण गरे पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक भने अन्तिम समयसम्म पनि अन्योलमा छ।-अन्नपूर्णबाट साभार
