झापा।
झापाका १३ हजार चार सय १९ बालबालिकाको भविष्य बाल शिक्षकको हातमा छ । तर, उनीहरुकै भविष्य अन्धकारमा छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । २० वर्ष अघि सरकारले बाल विकासका शिक्षकलाई स्वयम्सेवकको रुपमा काम लगाएकोमा अहिलेसम्म व्यवस्थापन नगर्दा झापाका १३ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परेको हो ।
सरकारले शिक्षाका २३ अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेपछि बालशिक्षक आफूहरुका माग स्थापित गराउन अहिले आन्दोलनमा उत्रिएसँगै बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परेको हो । हाल देशभरका ३४ हजार बाल शिक्षक आन्दोलनमा छन् ।
आफूहरुलाई शिक्षक सरह सेवासुविधा दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । निश्चित समयसम्म आफूहरु स्वयम्सेवक भए पनि दुई दशकसम्म आफूहरुलाई झुक्याएर सरकारले स्वयम्सेवककै रुपमा काम लगाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । कतिदिन हामीहरुले स्वयम्सेवकको रुपमा काम गर्ने– झापाकी बाल शिक्षक राधिकादेवी क्षेत्री भन्छिन्– हामीलाई यस अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो, अहिले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न समस्या निम्तिए ।
उनी भन्छिन्– ‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको घरमा राखेको कामदारभन्दा तल्लो दर्जामा रहेर काम गर्दा पनि हामीले न जस पायौ न नाम नै रह्यो, न त दाम नै छ ।’ जिल्ला शिक्षा समन्यव समिति प्रमुख र प्रधानाध्यापकलाई सवै जानकारी भए पनि बाल शिक्षकको विषयमा केही नवोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
झापामा ७ सय ५ जना बाल शिक्षक रहेको बताउँदै उनले भनिन्–‘ सवैको पीडा एउटै छ । शिक्षाको जग वलियो भएन भने कसरी शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन्छ ?’– उनले थपिन्् – ‘शिक्षाको जग भनेको वाल विकास केन्द्र हो, वाल शिक्षाको पढाइ, गुणस्तर तपाइहरुकै कारण खच्कँदै छ, त्यस्को जवाफदेहीता कसको हो ?– जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति झापाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बराललाई प्रश्न गरिन् ।
सयौंको संख्यामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भेला भएका बाल शिक्षकहरुले समन्वयका प्रमुख वराललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै भने– ‘राज्य लिन जान्दछ दिन जाँन्दैन । २० वर्षसम्म निरन्तर सेवा दिँदा पनि अब हामीहरुलाई शिक्षक सरह सुविधा राज्यले दिएन भने कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अधि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भएको कार्यक्रमा बोल्दै बाल शिक्षक कमला बस्नेतले आफूहरुमाथिको भेदभावलाई लैंगिक हिंसाको संज्ञा दिएकी थिइन् । वाल शिक्षकमा आम महिला दिदीवहिनीहरु संलग्न भएको भन्दै महिला भएकै कारण आफूहरुलाई सरकारले विभोद गरेको उनले आरोप लगाइन् । १५ वटा स्थानीय तहमा रहेका बाल शिक्षकहरु जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भेला हुँदै आफ्ना माग अघि सारेका थिए । आफूहरुले पटक–पटक सरकारसंग आफ्ना मागहरुका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै चासो नदिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरे ।
नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष समिति केन्द्रीय संरक्षण समितिले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयसंग शिक्षक व्यवस्थापनको पूर्वाधार निर्माण लगायत सर्वाङ्गिण विकासको वातावरण निर्माण गर्ने, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माबाट २०६८ साल चैत २ गते पहिलोपटक बालबिकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकको रुपमा सम्वोधन गरिएको उनीहरुले बताए । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले वाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षाको रुपमा स्वीकार गरेको र व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै वाल शिक्षकहरुले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले बाल शिक्षकमाथि श्रम श्रोषण गरिरहेको भन्दै झापाका जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति प्रमुख बराललाई केन्द्रमा कुरा उठाउन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका अध्यक्ष वुद्धिमान कार्की, सचिव तोयानाथ दाहाल, प्रदेश समिति सदस्य टीका गिरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन झापाका सचिव जीवन भट्टराई, शिक्षक महासंघ भद्रपुर नगरपालिका अध्यक्ष गणेश गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सचिव उमेशकुमार साह लगायतले उनीहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
वाल शिक्षाको ज्ञापनपत्र वुझ्दै जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति झापाका प्रमुख बरालले बाल शिक्षकको यथोचित माग केन्द्रसम्म पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले वाल शिक्षकहरुको समस्य समाधान गर्न जरुरी रहेको र यो विषयमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बाल विकास शिक्षक संघर्ष समितिकी अध्यक्ष निर्माला थपलियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत कल्पना खड्काले गरेकी थिइन् भने सञ्चालन सचिव चित्रा भट्टराई ओझाले गरेकी थिइन् ।
वाल शिक्षाका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा
झापामा रहेका १३ हजार ४ सय १९ वालवालिका वाल शिक्षामार्फत विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति झापाका प्रमुख बरालले जानकारी दिए । उनले भने कक्षा १मा भर्ना हुने विद्यार्थी मध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी वाल कक्षाका आउने गरेका छन् ।
५ प्रतिशत वालवालिका भने कक्षा १मा सोझैं भर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ । वाल कक्षामा तीन वर्षदेखि ५ वर्ष उमेर समूहका वालवालिका शिक्षा आर्जनका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘धेरै वालवालिकालाई बाल कक्षाले विद्यालयतर्फ केन्द्रित गरेको हुँदा पछिल्लो वर्ष वालकक्षा लोकप्रिय छ ।
स्थानीय निकायको ध्यान शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा
नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका अध्यक्ष वुद्धिमान कार्कीले स्थानीय निकायको ध्यान शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहलाई २३ अधिकार प्रदान गर्दै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान भने शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको कार्कीले बताए ।
उनले भने– यस्तो गर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार नभई झन विग्रिएर जान्छ । शिक्षाको भौतिक र गुणस्तर सुधारमा झापाका स्थानीय तहले स्पष्ट रुपमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको उनको धारण छ । उनले भने– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वाटो र कल्भर्ट बनाउनु मात्र थाहा छ । शैक्षिक गुणस्तर पनि शिक्षाको आधार हो भन्ने कुरा पत्तै नभएको उनको आरोप छ । उनले झापाका कुनै पनि स्थानीय निकायले कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरेको भन्दै शिक्षाको विषयमा जनप्रतिनिधिहरु उदासिन बनेको आरोप लगाए ।
मधेशी आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्चका केद्रीय अध्यक्ष रमाकान्त चौधरीले विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी कायम नगर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने आरोप लगाए । वरिष्ठताका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति पनि गलत रहेको बिचार व्यक्त गरे । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत परिचालित हुने शिक्षकलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालित हुनुपर्दा केही असहज महशुस भएको उनको भनाइ छ ।
