बाचिने होकि ? मरिने हो ? थाहा छैन तर नेपालमा भने कसै कसैलाई दशै र चुनाव आए जस्तो देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउनेहरुको लागि यो समय दशै भन्दा कम्ता भएको छैन । एक पाकिट चाउचाउ लाई चार-चार जना मिलेर फोटो खिचाउदै राहत बाड्नेहरुको पनि कमि देखिदैन ।
राहत सामाग्रीमा भ्रष्टाचार गर्नेहरु र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको लागी त यो सकंट नआएर ठूलो अवसर आए जस्तो छ तर कतै यस्ता भ्रष्टहरुलाई कोरोनाले छोड्ने त होइन भन्ने डर जनमानसमा प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तै राजनीतिको फ़ोहोर खेल सुरु भैसकेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई निचा देखाउने, राजनीतिक प्रतिशोध लिने जस्ता राजनीतिक दाउपेचहरु सुरु भैसकेका छन । अगि पछी राजनीति गरेपनी यस महामारी र संकटको समयमा त यिनिहरुको बुद्धि आउनु पर्ने हो, यिनिहरुको घैटोमा घाम लाग्नु पर्ने हो तर बिडम्बना यिनिहरुको दिमागमा त राजनीतिको भुत चडेको छ ।
यो समाज र मानव जातिको मुक्तिको लागि सोच्नु पर्ने बेलामा व्यक्तिगत र दलिय स्वार्थको निम्ति समाजमा अराजकता फैलाउने, एकता र सतभावलाई भाड्ने खालको राजनीति गरेर के गर्न खोजेका होलान् रु यो समाज नै रहेन भने यस्तो फोहर राजनीति कस्का लागि रु यस महामारीले पनि यिनिहरुलाई सिख सिखाउन सक्ला जस्तो छैन ।
रोग कि भोक भन्ने वर्गलाई कोरोनाले खासै असर गरेन किनकी भोको पेटमा रोगको के डररु बाँच्नको लागि कोरोनाबाट सावधानी होइन पेट भर्न पाए त बाँचिथ्यो होला भन्ने ध्यान, खोजी र चिन्ता भोकमै सिमित रहयोक्ष् विश्वका धेरै मुलुकका मानिसको अवस्था हो यो भने नेपालमा पनि भोकमरीले नै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भएपनि खाना पाइन्छ कि पाइन्न। आज कसले खाना खुवाउला भन्ने चिन्तामा पटकपटक खानाको चिन्ताले जिउँदै मरे सरहको असहजता गर्नेहरू धेरै छन ।
नेपालको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली भेगका पहाडी भेगमा कुपोषणले ग्रस्त बालबालिका, सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको आँकडा लिने हो भने डरलाग्दो स्थिति देख्न सकिनेछक्ष् विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार करिव २५ लाख ९८.७प्रतिशत० नेपालीहरु कुपोषित छन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ।
नेपालको आफ्नो तथ्यांकस नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०१६, ले भने ४६ लाख जनता खाद्य अपर्याप्तताको चपेटामा रहेको जनाएकोछ जसमध्ये १० प्रतिशत घरपरिवार त चरम खाद्य संकटमा रहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा करिव १० लाख ९३६ प्रतिशत० चरम कुपोषणमा छन् भन्ने तथ्यांक छ।
त्यस क्षेत्रकोलागि खाद्यान्न, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वर्षेनी सरकारी बजेट छुट्टयाइएको पनि हुन्छक्ष् तर राज्यको दूरदर्शिता, रणनीति र योजना अनि सर्वेक्षण र पुनरावलोकन नहुनुको परिणाम हो योक्ष् अन्यथा, नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको, थोरै जनसंख्या र प्रचुर मात्रामा खेतीयोग्य जमिन अनि जरिबुटी र कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेको मुलुकमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र भोकमरीको तथ्यांक खोज्नुपर्ने जरूरत नै पर्दैन ।
