सुरुङ्गा । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा – इनरुवा खण्डका प्रभावितहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । उनीहरु सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनेगरिको छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका करिब ५ हजार ५ सय कित्ताका सयौँ बिघा जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा रेलमार्ग प्रभावितहरूको व्यवहार बिग्रिएको उनीहरूको गुनासो छ । प्रभावितहरूले सरकारलाई रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए परियोजना नै खारेज गर्न समेत माग राखेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको आइतबार झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको तीनै जिल्लाका प्रभावितहरूको बैठकको निष्कर्ष छ । उनीहरूले रेल्वे प्रभावितहरूलाई चलनचल्तीको मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा वितरणका लागि सरकारका उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
मुआब्जा नदिने हो भने रेल्वे परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सभामुख तथा तीनै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसंग समन्वय बैठक गर्ने र समस्या सम्बोधनको जिम्मेवारी समेत सांसदहरूलाई नै दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले त्यति गर्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नभए रेल परियोजनाविरुद्ध कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा संयोजक मैनालीले अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण राख्नुका साथै आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको बताए । उनले सरकारले चाहे सञ्चयकोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष समेतबाट ऋण लिएर रेल परियोजना बनाउन सकिने विकल्प दिएका थिए । उनले सरकार परिवर्तन भएलगत्तै रेल परियोजनाबारेको रणनीति समेत परिवर्तन हुने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
समन्वय समितिका सहसंयोजक रमेश दाहालले तीन वर्षमा डिमार्केसनको काम समेत सम्पन्न नहुनु दुखद भएको बताए । उनले सरकारले आर्थिक सङ्कटको नाममा सर्वसाधारणलाई वर्षौँदेखि रेलमार्ग पीडित बनाउन नमिल्ने तर्क गरे । महासचिव रञ्जित प्रसाईँले सरकारमाथि दबाब सिर्जना नगरे रेलमार्ग प्रभावितहरू अझै कैयौँ वर्षसम्म पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहने टिप्पणी गरे । उनले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको अगुवाइमा तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे ।
कानेपोखरीका पशुपति पराजुलीले रेलमार्ग पीडितहरूको समस्या सांसदहरुले आफ्नो समस्याको रुपमा एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बिर्तामोडका प्रकाश न्यौपानेले सांसदसहित गाउपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई समेत रेलमार्ग पीडितहरूको समस्याप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
काँकडभिट्टा –इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौँ बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घर सहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।
