सरकारले अघिल्लो सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिँदै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६७ मा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। साथै केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो तथा प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। रेलमार्ग विस्तारलाई हरित यातायात प्रणाली तथा आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाइने नीति लिइएको हो।
विशेषगरी चीन र भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनालाई नेपालका लागि रणनीतिक पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। यसबाट व्यापार, पर्यटन, ढुवानी तथा क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कार्यक्रमलाई अघिल्लो सरकारले अघि सारेका ठूला पूर्वाधार योजनालाई निरन्तरता दिने संकेतका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ।
