सरकारले नेपालका नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २९ मा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्ने जनाएको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ।
त्यस्तै सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
ऊर्जा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा देखिने प्रशासनिक झन्झट कम गर्दै लगानी र स्वीकृति प्रणालीलाई थप सहज बनाउने सरकारको तयारी छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई केवल मुआब्जा दिने परम्परागत व्यवस्थाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबाट स्थानीय समुदायलाई आयोजना प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
