काठमाडौँ — नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेले चैत १ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । २०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसित एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि एमाले विघटन भएको थियो तर गत २३ गते सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा पुग्यो, त्यतिखेर पार्टीको पोजिसन के थियो, छलफलको सुरुवात त्यहींबाट गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यो बीचमा धेरैको मन भाँचिएको छ, यो कुरालाई मनन गरेर सबै आत्मालोचित हुनुपर्छ र कमीकमजोरी कहाँ भएको छ, खुला–खुलस्त छलफल गरेर जानुपर्छ । त्यसैका लागि हामीले चैत १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छौं ।’
उनले पार्टी एकीकरणपछि नेताहरूमा बढेको अविश्वास र आपसी विवादको समाधान त्यही बैठकले गर्ने बताए । नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित र पछि मनोनीत गरी एमालेका २ सय ५ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तीमध्ये माधवकुमार नेपाल पक्षमा ९० जना छन् भने १० पद रिक्त छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित ३ जना तटस्थ बसेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा १०२ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । २५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १२ जना ओली र १२ जना नेपाल पक्षमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सोमनाथ प्यासी प्रदेश प्रमुख भएपछि उनको ठाउँ रिक्त छ ।
नेकपाको पदाधिकारीमा भने खनाल–नेपाल निकटको वर्चस्व छ । महाधिवेशनबाट चयन हुने १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि उपाध्यक्षको एक पद खाली छ । महाधिवेशनपछि पदाधिकारीभित्र झलनाथ खनालपछिको वरीयतामा माधव नेपाललाई राखिएको छ । त्यसैले अहिले नेकपामा एउटा उपाध्यक्ष पद खाली भए पनि नेपालसहित पदाधिकारी तहमा १५ जना छन् । तीमध्ये ९ जना खनाल–नेपाल समूहमा छन् ।
चार उपाध्यक्षमध्ये भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, दुई उपमहासचिवमध्ये घनश्याम भुसाल र पाँच सचिवमध्ये गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य खनाल–नेपालतर्फ छन् । महाधिवेशनमा ओली पक्षबाटै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि गौतम तटस्थ छन् । ओली पक्षमा उनीसहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन् ।
सचिव गुरुङले पार्टीलाई नयाँ सिराबाट सुदृढ गर्ने र सबै कमिटीको अधिवेशन गरेर पार्टी महाधिवेशनसम्म पुग्ने गरी बैठकको तयारी गरिएको बताए । पार्टी एकीकरण हुँदा एमालेको नयाँ महाधिवेशनमा जान १५ महिना बाँकी थियो । एकीकरणको अवधिलाई शून्य समय मान्दा पार्टी फेरि त्यही चरणमा फर्किर्एको छ । सचिव गुरुङले चैत १ देखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष, महासचिवको सचिवालय निर्माणदेखि अरू पार्टीबाट आएकाको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका कामको म्यान्डेट दिने र आवश्यकताका आधारमा पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पार्टी पदाधिकारीको बैठक बसेर टुंगो लगाउने कामको सुरुवात गर्ने बताए ।
‘यो बीचमा धेरै अशोभनीय काम भएको छ, आरोप–प्रत्यारोप गरिएको छ । सीमा नाघेर बोलेकाहरूको जिब्रो नै थुत्ने कुरा त भएन तर त्यसरी जथाभावी गरेकाहरूले आत्मालोचित हुनैपर्छ,’ सचिव गुरुङले भने, ‘हिजोको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीको महाधिवशेनसम्म जानुपर्छ, माओवादी केन्द्र र अन्तबाट आएका साथीहरू छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो सबै परिवेशमा पुरानो ढंगले सोच्ने अवस्था छैन ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर केही न केही निष्कर्ष निस्किने सचिव गुरुङले बताए । ‘यो बीचमा माओवादी केन्द्र र अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ, आजको दिनमा पनि जिल्लामा धेरै युवा ओलीको अभियानमा आएका छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर नयाँ सिराबाट चल्नुपर्नेछ । मानसिक तयारीमा छौं, प्राविधिक तयारी गर्ने भनेर अध्यक्षलाई सुझाव पनि दिएका छौं । बिस्तारै सबै गर्ने भन्ने छ तर यसबीचमा असभ्य, अभद्र तरिकाले अगाडि बढेकाले आत्मालोचित हुने कुरा छ,’ उनले भने ।
एमाले ब्युँतिएपछि पार्टी नेताहरूका बीचमा औपचारिक संवाद भएको छैन । गत मंगलबार महासचिव, अध्यक्ष तथा उपमहासचिव र सचिवहरू सदस्य रहेको सचिवालय बैठक बोलाइए पनि पछि स्थगित गरिएको थियो । स्थगित भएको उक्त बैठक फेरि आह्वान भएन । एमालेमा महासचिव नेतृत्वको सचिवालयले विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने र पार्टीका एजेन्डा तयार पार्ने काम गर्छ । बोलाइएको सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बिहीबार बसेको थियो । यो समूहले बुधबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक डाकेको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीलाई झन् सुदृढ बनाउने र त्यसका लागि बैठक बोलाउनुपर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । खनाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको भेलाले पार्टीको बैठक बोलाउन र एकलौटी नगर्न लिखित वक्तव्य नै निकाल्नुपर्ने निर्णय गरे पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएपछि वक्तव्य भने निकालेनन् । सचिव भीम आचार्यले पार्टीलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउन बैठकहरू छिटो बोलाउन माग गर्दै वक्तव्य निकाल्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिएका थिए । यस्तै बैठकले कार्यकर्तालाई संयमित रहन आह्वान गर्ने, सकेसम्म वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउन जोड गर्ने, पार्टी एकताका लागि नयाँ ढंगले पहल गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी जुटाएको र आफूहरू यही समझदारीअनुसार अघि बढ्ने सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपासँग छुट्टिने क्रममा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने बताएका थिए । अदालतको फैसलाले पुरानै पार्टीको हैसियत थमौती गरे पनि अध्यक्ष ओलीपक्षीय नेता–कार्यकर्ताले नेपाल पक्षलाई कर्नरमा पार्ने गरी गतिविधि गरेको भन्दै यो समूह रुष्ट बनेको छ ।
