आज असोज ३ गते । संघीय गणतन्त्र नेपालको आठौं संविधान दिवस वा नेपाली जनताले ६५ बर्षदेखि पाल्दै आएको सपना पुरा भएको दिन । धेरैलाई लागिसकेको थियो नयाँ संविधान आउदैन, नेताहरुले संबिधान लिन सक्दैनन् । अब बिस्तारै मुलुक अराजकतामा फस्छ । त्यसपछि के हुन्छ, धेरैका आ—आफ्ना विश्लेषण थिए । राजावादीहरुको आशा थियो, दुई—दुईवटा संविधानसभा असफल भए, हाम्रा दिन कसो नफिर्लान तर नेपालको संविधान —२०७२ घोाषणा भएरै छाड्यो । संविधान घोषणा भएपछि संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुकका रुपमा नेपालले आफुलाई दर्ज गनै सफल भयो । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक हो । यो संगै नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्न ६५ बर्षदेखि पाल्दै आएको सपना पुरा भयो । संविधान २०६५ जेठ १५ गते देखि कार्यन्वयनमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सफल भयो ।
८ वर्ष संविधान निर्माणका लागि गरिएका विभिन्न प्रयासका माझबाट गुज्रियो । विभिन्न किसिमका राजनीतिक संकट र संक्रमणलाई छिचोल्दै मुलुकमा स्वर्णिम युगको कल्पनासहित नेपालको संविधान २०७२ जारी भएरै छाड्यो । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाले तोकिएको दुईवर्षे कार्यकालमा संबिधान बनाउन सकेन् । थप दुईवर्ष पनि यो असफल भएर बिगठित भयो । र, ४ वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन् । पुनः यो मुलुकमा २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भईरहदा दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा एक बर्षभित्रमा सहमती नभए प्रकृयामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्ने भन्दैं लेखे र नेपाली जनता सामु प्रतिवद्घता जनाउदैं वाचा गरेर जसरी भएपनि २०७१ साल माघ ८ भित्र संविधान दिने आश्वसन दिए । तर चुनावमा जानु अघि दलहरुले एक बर्षभित्र संविधान बनाउने भन्दैं गरेको वाचा पुरा गरेनन् । परिणाम संविधान बिनाको माघ ८ आयो । जे होस ढिलै भएपनि दोस्रो संविधानसभाले ६ सय ७ दिनमा संविधान दियो । २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधान ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त छ । संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका कोरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ । मुलुकमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६३ माघ १ गते अनुमोदन गरेको सो संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा र चार अनुसूची रहेका थिए ।
६५ बर्षभन्दा लामो जनताको अथक संघर्ष, त्याग बलिदानको जगमा नया संविधान जारी भएपछि केहि अपबाद बाहेक मुलुकभरि खुशीयाली छाएको छ । मुलुकको संविधान आफ्नै प्रतिनिधिको हातबाट लेखिने अवसरलाई सबैले एक जुगमा आउने एकदिन ठानेका छन् । सात दशक अघिदेखिको नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैँ संविधान बनाउने चाहनाले मूर्त रुप लिएको छ । आफ्नो संविधान आफै लेख्ने र जारी गर्ने नेपाली जनताको ६५ वर्ष पुरानो सपना र सात दशक लामो संवैधानिक यात्रामा नेपालको संविधान, २०७२ अग्रगामी संविधानका रुपमा जनतासमक्ष आएको छ । यो संविधान जारी भईरहदा मुलुकमा कतै कफ्र्यु लागेको थियो त कतै गोली चल्दै थियो । भनिन्छ् संविधान सबैले मान्नुपर्छ र सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ । तर, संविधान निर्माण गर्दा शतप्रतिशत सहमति खोज्नु औपचारिकता पुरा गर्नु मात्र हो । यो कुरा व्यवहारमा कहिल्यै लागु हुदैंन् । नेपालमा यति धेरै राजनीति दल छन् सबै संग सहमति खोज्नु असम्भव छ । दलहरुले नेपालको संविधान जारी गरेर जे गरे खासै उत्कृष्ट कार्य नहोला तर, जे गरेका छन त्यसलाई बेठिक र नकरात्मक कोणबाट हेर्नु हुर्दैन् ।
संविधानको बिरोधमा आवाज पनि प्रश्स्त उठे । संविधान जारी नभईकनै कतै जलाउने त कतै च्यात्ने आवाज पनि सुनियो । संविधान जारी हुने दिन आन्दोलनरत मधेशी दलको आव्हानमा देशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीयले आआफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डियाएर संविधानको विरोध गरे । सनातन हिन्दु मोर्चाले संविधान जारी गर्ने असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय नै गर्यो । तर, पनि संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विस्थापित भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न गत्यावरोध भइरहेको अवस्थामा २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले नेपालका विभिन्न सिद्धान्त बोकेका र तीनतिर फर्केका राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन ठूलो योगदान पु¥याएको महशुस समेत धेरैले गरे ।
जव संविधान जारी भयो तब मुलुकभर यसको खुशीयालीमा दीपालवी र स्वागत समारोह नै भए । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा खुल्ला सभाहरु नै भए । संविधान प्राप्तिको खुशीमा देशभर उल्लास व्यक्त भइरहँदा केही राजनीतिक शक्तिहरु यसको विपक्षमा उभिएका थिए । संविधानको खुशीयालीमा जताततै कार्यक्रम भईरहदा तीन दल मध्येको एकिकृत माओवादीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्ट मधेशी, थारु, जनजातिलगायत पक्षलाई नसमेटी संविधान आएकोमा नाचगान र दीपावली गरेर खुशी मनाउन आवश्यक नभएको भन्ने समाचार विभिन्न माध्यममा समाचार नै आए । संविधानको खुशीयालीमा देशभर दिपावली र विजयउत्सव मनाउन आग्रह गरीरहदाँ मधेश केन्द्रित नेताहरुले हिम्मत भए तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आ—आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर दीपावली गर्न चुनौती पनि दिए ।
नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि अमेरिक, फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली युनियन (ईयू) र नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले स्वागत गर्दै नेपाललाई बधाई दिईरहेका भएपनि नयाँ संविधानको घोषणाप्रति दक्षिणी छिमेकी भारतले असन्तुष्टी जनाईरहेको थियो । संविधान जारी हुन लागेको समयसीमामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतका रुपमा नेपाल आएका सुब्रमण्यम जयशंकरले मधेशमा जारी हिँसा र आन्दोलनका बीच जारी हुन लागेको संविधानप्रति तीब्र असन्तुष्टि देखाएका थिए । संविधान रोक्ने भारतीय दबाब ठाडै अस्वीकार गरेर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफू दृढ बन्दै गएको र जनताप्रति उत्तरदायी बनेको सन्देश पनि दिए ।
दलहरुबीच जतिबेला १६ बुँदे समझदारी भयो त्यस लगत्तै भारतले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकाका शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर प्रदेशहरुको सीमाकंन र मधेसीको सहभागिताबिना संविधान जारी नगर्न सुझाएको चर्चा समेत व्यापक चलेको थियो । भारतीय नेतृत्वले बताएका कुरा कार्यन्वयन नभएका कारण पनि भारतले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको अडकल गर्न थालिएको थियो । दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी अनुसार अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन लागेकोमा भारतको आलोचनात्मक स्वागत र समर्थन पनि हो की भन्ने अर्काे आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘यो संविधानलाई एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्ताबेज भएको र शतप्रतिशत पूर्ण, ‘परफेक्ट’ नहुन सक्छ, सबैको, सबै कुरा नपरेको हुन सक्छ समेत भनेका थिए । यसले पनि सबैका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने संकेत देखाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि पनि संयौ पटक संशोधन भएको छ । जनप्रतिधिमार्फत् भविष्यमा संविधान संशोधन गर्न सकिने ठाउँ भए सबैका जायज माग समेट्न पनि सकिने प्रशस्त सम्भावना थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मेलमिलाप र वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ असन्तुष्टी भने,एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले सीमाङ्कँकनमा असन्तुष्टी छन् हामी सुधार गर्न तयार छौ र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेश आन्दोलनका तीन माग सम्बोधन भइसकेका छन् भनिरहदा आन्दोलनरत दल यसलाई विश्वास गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
विश्वासको वाताबरण बनाउन जरुरी देखिन्छ । ‘थप गर्नुपर्ने विषयहरुलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएका होलान । जे होस सबै राजनीतिक दलले इमान्दारी साथ देश र जनताको हितका लागि संवाद र परामर्शबाट देखिएका मतभेद सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका नेताहरु विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफै सक्षम हुनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय एकता , स्थिरता र विकासको लक्ष्य पुरा गर्न यो संविधान सफल हुनुपर्छ । अन्त्यमा संघीय गणतन्त्र नेपालको आठौं संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सवै नेपालीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
