काठमाडौं,
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८८ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग रोक्का हुने सम्भावना बढेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नबनाउने ४९ स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
संविधान र ऐनमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रियागत रूपमा बजेट पारित गरेर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। मन्त्रालयलका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले दुई दिनको समयसीमा दिएर बजेट पेस नगर्नुको कारण माग गर्दै प्रस्टीकरण माग गरेको हो।
आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै १३९ तहले १० असारपछिको अवधिमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ। बाँकी ४९ स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
मन्त्रालयले ती ४९ वटा स्थानीय तहलाई दुई दिनभित्र बजेट पारित नहुनुको कारण माग गरेको छ। दुई दिनपछि सो विवरणका आधारमा हालसम्म संकलन भएको विवरण अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा आफूहरूले समन्वय मात्र गर्ने भन्दै आचार्यले भने, ‘ प्रक्रियागत रूपमा बजेट प्रस्तुत गरी खर्चको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण आर्थिक सहायता रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघीय कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३)मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
