मेचीनगर । १ नम्बर प्रदेशका कुल १ सय ३७ वटा पालिकामध्ये ८५ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धि बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्घन कार्यविधि २०७८ तयार गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार बालअधिकार समिति त ५० प्रतिशतभन्दा कम पालिकाले निर्माण गरेका छन् ।
बुधबार महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरले आयोजना गरेको स्थानीय तहहरुमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बनिध नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रम र उपलब्धीहरुका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा यस्तो देखिएको हो ।
छलफलमा बालअधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । उहाँका अनुसार ३८ वटा पालिकाले बालअधिकार समिति, २२ वटा पालिकाले बाल सञ्जाल अधिकारी, ५६ वटाले ऐन, ४५ वटाले बालकोष र ३२ वटा पालिकाले रणनीतिक योजना बनाएका छन् । छलफलमा लिम्बुले १ नमबर प्रदशेका १ सय ३७ स्थानीय तहमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था र प्रगतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
जर्मनको किण्डरमिसनरेक संस्थाको सहयोग र मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको मुख्यः साझेदारीमा संस्थाले शुरु गरेको ‘बाल संरक्षणका लागि ऐक्यद्घता’ परियोजनका क्रममा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । परियोजना २०१९ मे देखि २०२२ अप्रिलसम्म सञ्चालन गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा लिम्बुले परियोजनाको उद्घेश्य संघीय र प्रदेश सरकारका ऐन नीति र योजनाहलाई स्थानीयतहसम्म पुर्याउँदैं स्थानीय सरकारको नीति र योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, बालबालिका सम्बन्धि ऐनले व्यवस्था गरेका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरुलाई सहयोग र सहजिकरण गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीय साझेदार संस्थाहरुको क्षमता विकास गदैं स्थानीय जनशक्ति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरेका प्रतिवद्घताहरुको कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने, विगतमा प्रदान गरिरहेका सेवा र संरचनाहरुलाई नियमित सहयोग गर्ने तथा कानुनी मनोविमर्श र आकस्मिक आवास सेवाको निरन्तरता रहेको प्रोजेक्टरको माध्यमबाट प्रस्तुती दिनुभयो ।
सवै स्थानीय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था भएका संरचनाहरुबारे जानकारी हुनु, १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्बन्धि ऐनले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन शुरुवात गर्नु,१ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुको बाबालिका सम्बन्धि कार्यविधिमा एक रुपता, महामारीमा बालबालिकाले मानवीय तथा मानोसामाजिक सहयोग साथै प्रतिभा प्रस्फूटन हुनु र बालअधिकार सम्बन्धि सहजिकरणको लागि सहजकर्ताको उत्पादन हुनु परियोजनाको मुख्यःउपलब्धिहरु रहेको बताइएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलको सभापतित्वमा भएको छलफलमा लिम्बुले परियोजनामा सम्पन्न मुख्यः क्रियाकलापहरु र कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
