जनकपुरधाम : जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को १८ हजार उजुरी परेको छ। मधेसमा २९ दिनको अवधिमा (वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म) मिटरब्याजीविरुद्ध १८ हजार ८५ उजुरी परेको हो। मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजी विरुद्धका यति धेरै संख्यामा उजुरी परेको हो।
प्रदेशको सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दैनिक सयौंको संख्यामा उपस्थित भएर मिटरब्याज पीडितहरूले हजारौँ उजुरी दिएका हुन्। उजुरीका लागि सुरुमा वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गते सम्मको समय तोकिएको थियो। त्यस अवधिमा उजुरीहरू पर्ने क्रम जारी रहेकोले ७ दिन म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बढाइयो। तर, जेठ ७ गतेसम्म पनि उजुरीको चाङ देखिएपछि पुनः जेठ १४ गतेसम्मका लागि समय थपिएको थियो।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गरेको २९ दिनसम्म संख्यामा उजुरीहरू प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
बारापछि सिराहामा २ हजार ९ सय २० उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी भवेशकुमार झाले बताए। त्यसमध्ये ६२ वटा उजुरी फछ्र्याैट भइसकेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, धनुषामा भने २ हजार ६ सय ११ वटा उजुरी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए। उता, महोत्तरीमा २ हजार ३ सय ३६ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए।
रौतहट जिल्लामा २६ दिनमा मिटरब्याजीविरुद्ध २ हजार ४७ थान उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी मणिभूषण साहले बताए। सर्लाहीमा भने १ हजार ९ सय २० उजुरी परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा १ हजार ५ सय ७९ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले जानकारी दिइन्।
पर्सामा भने मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २० थान उजुरी दर्ता भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन्। सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
